Author: वीरेंद्र भारद्वाज

देहरादून। देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने स्मार्ट सिटीज इंडिया अवार्ड्स 2022 की सेफ सिटी श्रेणी के अंतर्गत में पुरस्कार जीता है । सेफ सिटी श्रेणी में देहरादून स्मार्ट सिटी के दून इंट्रीगेटेड एंड कमाण्ड सेंटर का नामंकन किया गया था।

स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा. आर. राजेश कुमार ने बताया कि विभिन्न स्तरों पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा देहरादून स्मार्ट सिटी को सहयोग प्राप्त हो रहा है, जिससे देहरादून स्मार्ट सिटी को एक पृथक पहचान मिल रही है।  देहरादून स्मार्ट सिटी ने अपने कार्यों के आधार पर कई प्रतिस्पर्धाओं में प्रतिभाग करके पुरस्कार भी अर्जित किए हैं। पुरस्कारों से कार्यों को पहचान मिलती है तथा टीम में मनोबल में भी वृद्धि होती है। सेफ सिटी के श्रेणी अन्तर्गत देहरदून स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा दून इंट्रीगेटेड एंड कमाण्ड सेंटर परियोजना के अन्तर्गत किये जा रहे अलग-अलग कार्यो का एक प्रपोजल सबमिट किया गया था। जिसमे शहर को सुरक्षित शहर बनाने के लिए निम्न कार्य किये गए है ।

दून इंट्रीगेटेड एंड कमाण्ड सेंटर के अंतर्गत देहरादून शहर में लगभग 536 अलग अलग स्थानो पर कैमेरे स्थापित किये गएँ हैं ,  जिसके माध्यम से अब तक कुल चालान 41567 किये जा चुके है । इससे तेज़ वाहन चलाने वालों पर रोक लगाई गयी है। शहर में 107 स्थानो पर एमरजेंसी कॉल बॉक्स (ECB) स्थापित किये गए हैं । 24 स्थानो पब्लिक अनोउंसमेंट सिस्टम(PAS) लगाए गए हैं।50 वैरेबल मैसेज डिस्प्ले बोर्ड(VMD ) लगाए गए हैं । सिटी एंट्री एग्जिट एवं एंट्री पॉइंट्स पर 58 ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रेकग्नाइजेशन (ANPR) कैमरे स्थापित किये गए हैं

25 मार्च  को ITPO (Indian trade promotion organisation) द्वारा आयोजित अवॉर्ड सेरेमनी में श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्रालय, भारत सरकार एवं श्रीमती अंजू भल्ला, संयुक्त सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रगति मैदान, दिल्ली में  अवार्ड दिया जायेगा ।

देहरादून। फर्ज निभाते हुए ड्यूटी पर तैनात उतराखंड पुलिस के काठगोदाम चौकी प्रभारी की काठगोदाम बैराज में डूबने से मौत हो गई।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सब इन्स्पेक्टर अमरपाल सिंह प्रभारी चौकी मल्ला काठगोदाम बैराज में तैनात थे। शाम को 4:45 पर सब इन्स्पेक्टर अमरपाल सिंह कांस्टेबल संजय साहनी और कांस्टेबल प्रमोद कुमार के साथ मौके पर आए थे, जो बैराज में अनावश्यक रूप से घूमने वाले व्यक्तियों को बाहर भेज रहे थे। इसी दौरान  दीपक कोरंगा पुत्र कुंवर सिंह उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम गुलर थाना कपकोट जिला बागेश्वर संविदा कर्मी शीशमहल काठगोदाम बैराज में नहाने के दौरान डूबने लगा। उसकी जान बचाने की अपील पर कांस्टेबल प्रताप गाड़िया, बैराज में कूदा, जिसके पीछे से सब इन्स्पेक्टर अमरपाल सिंह भी बैराज में कूद पड़े। दोनो के द्वारा दीपक कोरंगा को बचाया गया और कांस्टेबल प्रताप गाड़िया व्यक्ति दीपक को बाहर निकालकर लाने लगा। इसी दौरान  अमरपाल सिंह बैराज के भंवर में फंसकर डूबने लगे। जब तक उन्हें मदद पहुँँचती तब तक वह बैराज के चैनल में डूब गए । इसके पश्चात बैराज के गेट को खुलवाकर सब इन्स्पेक्टर अमरपाल सिंह को बाहर निकलवाकर एक निजी हॉस्पिटल लाया गया, जहा चिकित्सको ने अमरपाल को मृत घोषित कर दिया । घटना के बाद पुलिस महकमे में शोक की लहर है।

देहरादून। सचिवालय के बाद अब शिक्षा विभाग भी प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने के लिए आगे आया है।

मुख्य सचिव के निर्देश के बाद महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा ने विद्यालयों में प्लास्टिक से सम्बन्धित किसी भी वस्तु (यथा प्लास्टिक की बोतल, गिलास, प्लेट, थाली आदि) का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित किए जाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि विभागीय बैठकों, सेमिनारों-कार्यशालाओं में भी प्लास्टिक के निर्मित सामग्री पूर्ण प्रतिबन्धित रहेगी। पीने के लिए वाटर डिस्पेंसर की व्यवस्था की जायेगी तथा सभी अधिकारी-कार्मिक अपनी-अपनी मेटल की बोतल का प्रयोग करेंगे। साथ ही छात्र छात्राओं को भी प्लास्टिक से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराते हुये पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाए जाने को कहा। बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्लास्टिक बैग के स्थान पर जूट – कपड़ा इत्यादि से बने कैरी बैग का प्रयोग करने के लिए सबको प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही विभाग के प्रत्येक कार्यालय -विद्यालय में प्लास्टिमुक्त कार्यालय का बोर्ड लगाया जायेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा विद्यालयी शिक्षा विभाग के प्रत्येक अधिकारी-कार्मिक शिक्षकों द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही भविष्य में कार्यालयों- विद्यालयों के निरीक्षणों में भी इसका संज्ञान लिया जाएगा।

देहरादून। देवभूमि महासभा के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित होली मिलन समारोह मे फाल्गुनी रंगों की धूम रही। इस अवसर पर महासभा की केंद्रीय अध्यक्ष प्रमोद कपरुवाण शास्त्री ने कहा ने कहा कि होली  बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार है। यह त्यौहार श्रद्धा और भक्ति का त्यौहार है। बसंत ऋतु के आगमन के अवसर पर विभिन्न रंगों से मिलने और  संकल्प का त्योहार है।  जीवन में हमेशा परोपकार के लिए कार्य करने और ईर्ष्यासे अपने जीवन को दूर रखने का संकल्प लेने का त्योहार है। इस अवसर पर महासभा के संरक्षक मोहित उनियाल, महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक विडला, प्रदेश सचिव मनजीत सिंह नेगी,  प्रदेश उपाध्यक्ष धन सिंह पवार, महासभा के मुख्य प्रवक्ता आशीष नौटियाल, प्रवक्ता देवी दयाल,  युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग कुकरेती, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता सुनील नौटियाल, सुनील थपलियाल, सचिन उनियाल,  केंद्रीय महामंत्री आचार्य नरेशा नन्द नौटियाल महासभा की महिला विंग की प्रदेश उपाध्यक्ष निधी नेगी महासभा महिला विंग की प्रदेश महामंत्री अनीता बिष्ट तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष नागपाल सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने ग़ुलाल लगाकर होली खेली।

देहरादून। अभी सरकार का मुखिया कौन होगा भाजपा में केंद्रीय स्तर पर इसे लेकर गहन मंथन चल रहा है,लेकिन संगठन ने भी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू कर दी है।

शनिवार को प्रदेश में केंद्रीय आबजर्वर के पहुँँचने की उम्मीद है और उसके बाद विधायक दल से रायसुमारी करने के पश्चात सीएम की घोषणा की जाएगी। ऐसे में सीएम के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर भाजपा संगठन के पास भी कम ही समय होगा। भाजपा समारोह को भव्य स्वरुप देने की तैयारी में है। इसके लिए प्रदेश प्रभारी ने संगठन के पदाधिकारियों को जरुरी निर्देश दिए।
पार्टी के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने वर्चुअल बैठक मे संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों और व्यवस्थाओं से जुड़े लगभग 50 लोगो के साथ विस्तृत चर्चा की। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि समारोह मे समाज के सभी वर्गों की भागेदारी की जानी चाहिए। सशक्त सामाजिक मातृ शक्ति, बुद्धिजीवी और जन सरोकारो से जुड़े सभी वर्ग सम्मिलित होकर प्रदेश इसका साक्षी बने। बैठक मे प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक तथा महामंत्री संगठन अजय कुमार भी मौजूद रहे। बैठक का संचालन पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने किया।

देहरादून/नैनीताल। हाईकोर्ट ने निचली अदालतों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के निर्देशों पर अमल न होने पर सुनवाई के बाद सरकार को 26 मई तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। सुनवाई के दौरान गृह सचिव आर.के सुधांशु व्यक्तिगत रूप से और वित्त सचिव एसएन पांडे व सचिव न्याय राजेन्द्र सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। गृह सचिव ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने नैनीताल व देहरादून की निचली अदालतों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए चार करोड़ रुपये का प्रस्ताव न्याय विभाग को भेज दिया है। जिसके लिए वित्त विभाग की सहमति लेनी आवश्यक है। उसके बाद इसमे शासनादेश जारी होकर टेंडर प्रक्रिया होगी। सरकार की ओर से कहा गया कि जिला जज देहरादून ने एक पत्र सरकार को प्रेषित किया है, कि अभी उनकी न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरे न लगाए जाय। क्योंकि अभी वहा निर्माण कार्य चल रहा है। जिससे सरकार का पैंसा बर्बाद हो जायेगा। जिस पर कोर्ट ने कहा कि जिस न्यायलय में याचिकाकर्ता का केस चल रहा है। तब तक उस न्यायलय में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई।

क्या है मामला

देहरादून निवासी प्रद्युम्न बिष्ट ने याचिका दायर कर कहा था कि वे निचली अदालत में अपने केस की पैरवी स्वयं कर रहे है। लेकिन विपक्षी के पिता उस न्यायालय में वकालत करते है जो इस केस की भी पैरवी कर रहे है। यह मामला दहेज से जुड़ा हुआ है। ट्रायल के दौरान कई बार वे अंदर जाकर बयानों को बदलवा देते है। इसलिए उनके बयान सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में दर्ज कराए जाएं।

2014 में उच्च न्यायलय ने उनकी इस याचिका को निरस्त करते हुए कहा कि अभी इस सम्बन्ध में कोई कानून नहीं बना है। इस आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में उनकी याचिका को जनहित याचिका में तब्दील किया। सभी उच्च न्यायालयों से रिपोर्ट मांगी की क्या निचली अदालतों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा सकते है या नहीं।

कई उच्च न्यायलयों ने सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की संस्तुति दी। 15 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यो को निर्देश दिए कि शुरुआती दौर में सभी राज्य अपने यहां के दो जिलों के न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इसका पालन नहीं किया। हाई कोर्ट की फुल कोर्ट ने 2017 व 2018 में नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर के न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का सरकार को प्रस्ताव भेजा।

24 जून 2021 को मुख्य न्यायाधीश ने प्रस्ताव को लेकर सरकार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चीफ सैकेट्री से बात की । जिस पर चीफ सैक्टरी द्वारा मुख्य न्यायाधीश को अवगत कराया कि अभी ये मामला कैबिनेट में रखा हुआ है। 23 जुलाई 2021 को मुख्य न्यायाधीश ने फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रिंसिपल गृह सचिव से बात की। सचिव द्वारा उनको आश्वासन दिया गया कि दो जिलों के न्यायालयों में सीसीटीवी शीघ्र लगाए जाने का प्रस्ताव सरकार ने पास कर दिया है। दो अगस्त 2021 को हाई कोर्ट ने दो जिलों के न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 4.98 करोड़ का बजट सरकार को भेजा। जो अभी तक पास नहीं हुआ और न ही सीसीटीवी कैमरे लगे। कोर्ट के बार-बार सरकार को प्रस्ताव भेजने के बाद सरकार इस पर अमल नहीं कर रही है।

देहरादून। कोरोना के बाद अब एक बार फिर चिकित्सा सेवाएं पटरी पर लौट रही है। कोरोनेशन मे हृदय रोगियों के इलाज के लिए उत्तराखण्ड सरकार ने केरल के ख्याति प्राप्त मेडिट्रीना हॉस्पिटल से एमओयू किया है। इससे अब अस्पताल में राज्य कर्मचारी, आयुष्मान भारत योजना, बीपीएल, ईएसआईसी, ईसीएसएच, सीजीएसएच कार्ड धारको को नि:शुल्क इलाज मिल सकेगा।

बुधवार को देहरादून में प्रदेश चिकित्सा मुख्यालय पर आयोजित बैठक में चिकित्सा विभाग की डॉयरेक्टर जनरल डॉ तृप्ति बहुगुणा और मेडिट्रीना हॉस्पिटल के चैयरमेन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. एन प्रथाप कुमार के बीच एमओयू किया गया। इस अवसर पर पीपीपी  सहनिदेशक डॉ. तुहिन और मेडिट्रीना के नॉर्थ जोन सीओओ (चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर) प्रवीण तिवारी भी शामिल रहे।

मेडिटीना ग्रुप के सीओओ प्रवीण तिवारी ने बतााया कि उत्तराखण्ड सरकार मेडिट्रीना हॉस्पिटल के साथ 7 साल के लिए अनुबंध हुआ है। जिसमें उनके विशेषज्ञ कार्डियोलॉजिस्ट की टीम आधुनिक तकनीक से जटिल से जटिल हार्ट सर्जरियां करने में सक्षम है। राज्य के सरकारी सेवारत व सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी, आयुष्मान भारत योजना, बीपीएल, ईएसआईसी, ईसीएसएच, सीजीएसएच कार्ड धारक हद्य रोगियों को नि:शुल्क और सामान्य श्रेणी के मरीजों को रियायती दरों पर सरकारी इलाज मिलेगा। खास बात यह रहेगी कि यहां बच्चों के हृदय रोग संबंधित उपचार और सर्जरियां भी की जा सकेगी। उत्तराखण्ड देश का पांचवां राज्य होगा जहां के हृदय रोगियों को मेडिटीना अस्पताल अपनी आधुनिक तकनीक से बेहतर और सुरक्षित इलाज देगा। वर्तमान में मेडिट्रीना ग्रुप चार राज्यों और दो अंतर्राष्ट्रीय लोकेशंस में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर हृदय रोगियों का इलाज कर रहे। जिसमें हरियाणा राज्य के फरीदाबाद, पंचकुला, अंबाला, गुरूग्राम, झारखण्ड राज्य के जमशेदपुर, केरल में कोल्लम, त्रिवेन्द्रम, यूपी के आजमगढ़ सहित अंतर्राष्ट्रीय लोकेशंस मालदीव और केन्या में इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में अपने हार्ट सेंटर सफलता पूर्वक चला रहा हैं।

तिवारी ने डॉ. प्रथाप के बारे में जानकारी देते हुए बताया की वह कार्डियोलॉजिस्ट के एक संगठन, नेशनल इंटरवेंशनल काउंसिल के चेयरमैन हैं और आईजेसीटीओ के पाठ्यक्रम डायरेटर हैं।  वह सीटीओ, एलएमसीए और केल्सीफाइड घावों जैसे जटिल कोरोनरी रोगों के सफल उपचार में माहिर हैं। और विदेशी धरती पर भी ऑपरेशन कर चुके हैं, और अब तक 18000 से अधिक एंजियोप्लास्टी कर चुके हैं। एम्स दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़, सूबेदारजंग अस्पताल दिल्ली और चेन्नई रामचंद्र मेडिकल कोलेज के अनुभवी कार्डियोलॉजिस्ट की एक बड़ी टीम अकेले हरियाणा राज्य में मेडिटिना ग्रुप के लिए काम करती है।

डॉ. एन प्रथाप कुमार, चेयरमेन एवं एमडी, मेडिट्रीना हॉस्पिटल “उत्तराखण्ड सरकार ने हृदय रोगियों के इलाज के लिए हम पर जो भरोसा जताया है हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। कोरोनेशन अस्पताल में हार्ट सेंटर संचालन के लिए स्टॉफ नियुक्तत किया जा रहा है। 15 दिन में सर्जरी शुरू कर दी जाएगी। ओपीडी सेवाएं चालू हैं।

देहरादून। घांघरिया से हेमकुण्ड साहिब रोप-वे परियोजना में पीपीपी मोड में जिन निजी कम्पनियों के साथ करार किया गया था जांच में वह फर्ज़ी निकली। पर्यटन विभाग ने 4 निवेशक कम्पनियों की  खिलाफ मुक़दमा दर्ज कराया है।  अतुल भण्डारी पर्यटन विकास अधिकारी मुख्यालय UTIB देहरादून ने कैंट थाने में दी तहरीर में कहा कि पर्यटन विभाग द्वारा घांघरिया से हेमकुण्ड साहिब रोप-वे परियोजना को पीपीपी मोड में विकसित किये जाने हेतु निविदा आमंत्रित कर निजी निवेशकों (1) M/s Hemkund Rropeway Project Company Pvt.Ltd. 24D, N-101, Connaught Circus and (2) M/s Saha Buildestates Pvt.Ltd. registered office a 24D, Fla NO-N 101 Connaught Circus 110001 (3) Sh. R.K Anand, Sole Proprietor of M/s R.K. Anand R/O C-57& 59, Ground Floor, Ramesh Nagar (Double Storey) Opp. Metro, Delhi-110015 (4) Pine & Peak Developer Pvt. Let. Registered Office at 702, Arunachel Building 19, Bearakhamba Road, New Delhi-का चयन कर निवेशकों के साथ अनुबन्ध  किया था। अनुबन्ध के अनुसार उक्त निजी निवेशक द्वारा Performance Security के रूप में 2.5 करोड की बैंक गारन्टी उपलब्ध करायी जानी थी । निवेशको द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ न करने पर पर्यटन विभाग द्वारा जानकारी ली गयी तो निवेशक कम्पनियों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक गोल मार्केट नई दिल्ली में फर्जी गारन्टी प्रस्तुत कर धोखाधडी करने के सम्बन्ध में जानकारी सामने आई। तहरीर के आधार पर कोतवाली कैन्ट में  53/2022 धारा 420  का मुक़दमा दर्ज किया गया है। इनमेंं कम्पनी डायरेक्टरों के खिलाफ मुक़दमा दर्ज कराया गया है।

1) M/s Hemkund Rropeway Project Company Pvt.Ltd. 24D, N-101, Connaught Circus के डारेक्टर्स  Mukesh Joshi S/O Not known, Ashok सिरोही, Anil Kumar S/o Late Sh. Hem Raj R/o 173, Hakikal Mall Road, Kingaway Camp, NEW Delhi
(2) M/s Saha Buildestates Pvt.Ltd. registered office a 24D, Fla NO-N 101 Connaught Circus 110001 के डारेक्टर्स Ashok सिरोही, Anil Kumar C/o SahA Buildestate, Delhi
(3)Pine & Peak Developer Pvt. Let. Registered Office at 702, Arunachel Building 19, Bearakhamba Road, New Delhi-110001 के डारेक्टर्स Hitesh Joshi, Puneet Sehgal, Mukesh Joshi,Bhaskaranandkala, Suresh Kumar
(4) Sole prop. Of M/S के डारेक्टर
आर.के. आनन्द पुत्र अज्ञात निवासी M/S R.K ANAND C57 & 59, Ground Floor, Ramesh Nagar (Double Storey) Opp. Metro, Delhi

देहरादून। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने विधान सभा चुनाव में मिली हार के बाद पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। अन्य राज्यों के अध्यक्षों के द्वारा भी इस्तीफा देने के बाद गोदियाल ने दिल्ली पहुँँचकर अपना इस्तीफा पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा को सौपा।

गौरतलब है कि प्रदेश में हार के बाद पार्टी में बड़े नेताओं के बीच शीत युद्ध चरम पर है। चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत वरिष्ठ नेता रंजीत रावत के निशाने पर है। वहीं नेता प्रतिपक्ष भी रावत पर तंज कसने में पीछे नहीं है। अब पार्टी में नए अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को लेकर जोर आजमाइस शुरू होने के आसार हैं।