देहरादून। राज्य में भू – कानून के अध्ययन तथा परीक्षण के लिए गठित समिति ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। समिति ने प्रदेश हित में निवेश की संभावनाओं और भूमि के अनियंत्रित क्रय – विक्रय के बीच संतुलन स्थापित करते हुए अपनी 23 संस्तुतियां सरकार को दी हैं।
मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में समिति के अध्यक्ष व प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार, समिति के सदस्य व श्री बदरीनाथ – केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय, पूर्व आईएएस अधिकारी अरुण ढौंडियाल व डी.एस.गर्व्याल और समिति के पदेन सदस्य सचिव के रूप में हाल तक सचिव राजस्व का कार्यभार संभाल रहे दीपेंद्र कुमार चौधरी ने मुख्यमंत्री धामी से भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार शीघ्र ही समिति की रिपोर्ट का गहन अध्ययन कर व्यापक जनहित व प्रदेश हित में समिति की संस्तुतियों पर विचार करेगी और भू – कानून में संशोधन करेगी।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने जुलाई 2021 में मुख्यमंत्री नियुक्त होने के बाद अगस्त माह में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। समिति को राज्य में औद्योगिक विकास कार्यों हेतु भूमि की आवश्यकता तथा राज्य में उपलब्ध भूमि के संरक्षण के मध्य संतुलन को ध्यान में रख कर विकास कार्य प्रभावित न हों, इसको दृष्टिगत रखते हुए विचार – विमर्श कर अपनी संस्तुति सरकार को सौंपनी थी।
समिति ने राज्य के हितबद्ध पक्षकारों, विभिन्न संगठनों, संस्थाओं से सुझाव आमंत्रित कर गहन विचार – विमर्श कर लगभग 80 पृष्ठों में अपनी रिपोर्ट तैयार की है। इसके अलावा समिति ने सभी जिलाधिकारियों से प्रदेश में अब तक दी गई भूमि क्रय की स्वीकृतियों का विवरण मांग कर उनका परीक्षण भी किया।
समिति ने अपनी संस्तुतियों में ऐसे बिंदुओं को सम्मिलित किया है जिससे राज्य में विकास के लिए निवेश बढ़े और रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो। साथ ही भूमि का अनावश्यक दुरूपयोग रोकने की भी अनुशंसा की है।
समिति ने वर्तमान में प्रदेश में प्रचलित उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) यथा संशोधित और यथा प्रवृत्त में जन भावनाओं के अनुरूप हिमाचल प्रदेश की तरह कतिपय प्रावधानों की संस्तुति की है।
भू कानून रिपोर्ट अध्यंयन के बाद जनता से किए एक और वायदा पूरा करेंगे धामी : भट्ट
भाजपा ने भू कानून कानून अध्ययन और परीक्षण समिति द्धारा सीएम धामी को रिपोर्ट सौंपने का स्वागत करते हुए इसे जनता से किए एक और वादे को पूरा करने की दिशा महत्वपूर्ण कदम बताया । प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उम्मीद जताई कि प्रदेश सरकार शीघ्र ही कमेटी द्धारा प्रस्तुत सुझावों का अध्यन करते हुए प्रदेश की जनता के हित में भू कानून में आवश्यक सुधार लाएगी ।
महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रदेशवासियों द्धारा राज्य हित में वर्तमान भू कानून में परिवर्तन की मांग की जा रही थी, जिसके मद्देनजर जनहित में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पिछले कार्यकाल में भू कानून के अध्यन और परीक्षण के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की गयी थी | इसी परिप्रेक्ष्य में भाजपा द्धारा चुनाव के दौरान अपने दृष्टिपत्र में कमेटी से मिले हुए सुझावों पर राज्यहित में भू कानून में जरूरी बदलावों का वादा किया गया था। अब जब तय समय सीमा में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है तो उम्मीद है कि रिपोर्ट के अध्ययन के बाद जनता से भाजपा का किया एक और वादा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी पूरा करने वाले हैं। इससे राज्य मे पलायन की समस्या पर भी अंकुश लगेगा और लोगों को संसाधनों का समुचित लाभ मिलेगा।