देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) के सामान्य निर्वाचन-2025 के अंतर्गत जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए उत्तराखंड सरकार ने अनंतिम आरक्षण सूची जारी कर दी है।
उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पहली बार लागू इस बार आरक्षण प्रक्रिया ‘ट्रिपल टेस्ट’ पद्धति पर आधारित है। इसके लिए ओबीसी के सामाजिक, शैक्षिक व प्रशासनिक पिछड़ेपन की वैज्ञानिक जांच हेतु एकल सदस्यीय आयोग गठित किया गया था।आपत्तियाँ लिखित रूप में निर्धारित समय में सचिव, पंचायतीराज विभाग, देहरादून कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती हैं। मौखिक सुनवाई केवल आवश्यकता पड़ने पर ही दी जाएगी।
गौरतलब है कि राज्य मे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दो चरणों में कराए गए थे। पहले चरण में 24 जुलाई व दूसरे चरण में 28 जुलाई को मतदान हुआ। इनमें कुल 69.16 प्रतिशत मतदान हुआ। इसमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं का मतदान प्रतिशत अधिक रहा। पुरुषों ने 64.23 प्रतिशत और महिलाओं ने 74.42 प्रतिशत वोट डाले।