Author: वीरेंद्र भारद्वाज

देहरादून। रायवाला पुलिस व एसओजी की तत्परता से आत्महत्या को निकले एक व्यक्ति की जान बच गई। सूसाइड करने का मन बना चुका व्यक्ति कम्पनी के कर्ज से परेशान था।

थाना रायवाला को एक व्यक्ति ने थाने में सूचना दी कि उसका भाई सुबह 10 बजे बिना बताए कहीं चला गया है। शायद  कंपनी मे कर्ज के चलते बहुत परेशान है और आत्महत्या कर सकते हैं। थानाध्यक्ष भुवनचंद पुजारी द्वारा तत्काल एसओजी ग्रामीण में नियुक्त का नवनीत नेगी से संपर्क करते हुए उक्त व्यकित के मोबाइल नम्वर से अवगत कराते हुए लोकेशन से ट्रेस करने को कहा।

उसकी लोकेशन थाना रायवाला से 38 किमी दूर थाना रानीपोखरी के क्षेत्र में नरेन्द्रनगर जाने वाली सडक के आसपास निकली। थाना रायवाला क्षेत्र से 38 किमी दूर व किसी अनहोनी घटना के होने के डर थानाध्यक्ष रायवाला द्वारा थानाध्यक्ष रानीपोखरी से संपर्क कर उक्त व्यक्ति के संबंध मे अवगत कराते हुए तलाश में मदद मांगी। थानाध्यक्ष रायवाला के अनुऱोध पर थानाध्यक्ष रानीपोखरी द्वारा तत्काल मय फोर्स के बतायी गयी लोकेशन पर पंहुचे तो पाया कि उक्त व्यक्ति एक पेड पर रस्सी का फंदा लगाकर फांसी लगाने का प्रयास कर रहा है। पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त व्यक्ति को रोक लिया गया।

उस व्यक्ति को समझा बुझाकर उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया। जिस पर परिजनों द्वारा पुलिस का आभार व्यक्त किया गया। पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि वह एक नित्यंतानिधि कंपनी में पिछले 04 वर्षों से एडवाइजर का कार्य करता है । कंपनी पर 30-35 लाख का कर्ज होने के कारण लोगों द्वारा बार-बार अपने पैसे वापस करने हेतु परेशान किया जा रहाथा। जिससे परेशान होकर वह आत्महत्या करने के लिये घर से निकला था।

देहरादून। ऋषिकेश पुलिस ने परिजनों से नाराज होकर घर से गुमशुदा हुई नाबालिग लड़की को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से  बरामद किया है।

शुक्रवार को वादी निवासी भैरव कॉलोनी लक्ष्मण झूला रोड ऋषिकेश के द्वारा एक लिखित तहरीर उनकी नाबालिग पुत्री के गुमशुदा हो जाने के संबंध में दी गई। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ऋषिकेश के द्वारा टीम गठित कर टीम को नाबालिग की तलाश शुरू की गई। गठित टीम के द्वारा नाबालिग लड़की के घर से आने जाने वाले मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज तथा सर्विलांस की सहायता से नाबालिग लड़की को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से सकुशल बरामद किया गया। पूछताछ में पता लगा कि परिजनों के द्वारा डांटने पर नाबालिक लड़की घर से नाराज हो कर चली गई थी। नाबालिग लड़की को सकुशल उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया।

देहरादून। शिक्षा और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने राज्य में इसी शैक्षिक सत्र से नई शिक्षा नीति लागू करने के निर्देश उच्च शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट एक सप्ताह के भीतर फाइनल किया जाय ताकि प्रथम चरण में प्री-प्राइमरी, बालवाटिका एवं उच्च शिक्षा के अंतर्गत प्रथम सेमेस्टर में नई शिक्षा नीति को लागू किया जा सके। डॉ रावत ने विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिये साथ ही उन्होंने समय पर कुलपतियों की नियुक्ति करने की बात भी कही। माध्यमिक शिक्षा में शीघ्र डीपीसी कर एक माह के भीतर प्रधानाचार्यों एवं प्रधानाध्यापकों के प्रोन्नति के रिक्त पदों भरने के भी निर्देश अधिकारियों को दिये।

उन्होंने कैम्प कार्यालय में आयोजित माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक कहा कि एक सप्ताह के भीतर नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट फाइनल किया जाय। डॉ रावत ने राज्य विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक कैलेंडर जारी करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा विश्वविद्यालयों में शैक्षिक गतिविधियों को समय पर पूरा करने के लिये यह जरूरी है। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति समय पर की जाएगी इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन विश्वविद्यालयों में कुलपतियों का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है ऐसे विश्वविद्यालयों में छह महीने पहले नए कुलपति के लिये विज्ञापन जारी किया जाय। डॉ रावत ने विश्वविद्यालयों में डीजी लॉकर व्यवस्था शीघ्र लागू करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि डीजी लॉकर व्यवस्था लागू होने से छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन शैक्षिक प्रमाण पत्र प्राप्त करने में आसानी होगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि डीजी लॉकर व्यवस्था लागू न करने वाले विश्वविद्यालयों के खिलाफ ठोस कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉ रावत ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रोन्नति के खाली पड़े पदों की एक माह के अंदर डीपीसी कर प्रधानाचार्यों एवं प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के भी निर्देश अधिकारियों को दिये।

बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव विद्यालयी शिक्षा आर मीनाक्षी सुंदरम, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा बंशीधर तिवारी, अपर सचिव उच्च शिक्षा एम एम सेमवाल सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत तैनात सभी सफाई कर्मचारियों (पर्यावरण मित्रों) का मानदेय बढ़ाकर 500 रूपया प्रतिदिन कर बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। इसका लाभ प्रदेश के लगभग 6000 पर्यावरण मित्रों को मिलेगा। इसके लिए सरकार को 4038.12 लाख का अतिरिक्त वार्षिक व्ययभार उठाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री के इस फैसले से पर्यावरण मित्रों और उनके परिजनों में खुशी की लहर है।

5 जनवरी 2022 को सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व अध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने उत्तराखण्ड स्वच्छकार कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सीएम आवास में मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को सफाई कर्मचारियों की तमाम समस्याओं से अवगत करवाया था। उस समय मुख्यमंत्री  ने पर्यावरण मित्रों का मानदेय 500 रुपया प्रतिदिन करने की घोषणा की थी। अब मुख्यमंत्री धामी ने अपनी इस घोषणा के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

गौरतलब है कि शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में कुल 6051 पर्यावरण मित्र (संविदा व दैनिक सफाई कर्मचारी 975, मौहल्ला स्वच्छाता समिति सफाई कमचारी 2854 और आउट सोर्सिंग सफाई कर्मचारी 2222) तैनात हैं। इनमें से संविदा व दैनिक सफाई कर्मचारी को अब तक 350 रुपया, मौहल्ला स्वच्छता समिति सफाई कमचारियों को 275 रुपये और आउट सोर्सिंग सफाई कर्मचारियों को 350 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय मिलता है।

देहरादून। शिक्षा निदेशालय में उच्चाधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक मे विभागीय मंत्री धन सिंह रावत ने शिक्षा विभाग में निदेशालय से लेकर ब्लॉक स्तर तक रिक्त चल रहे अधिकारियों के प्रशासनिक पदों को एक माह के भीतर भरे के निर्देश दिए। इसके अलावा प्राथमिक एवं माध्यमिक में लम्बे समय से रिक्त प्रधानाध्यापकों, प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों के पदों को भी प्रोन्नति एवं सीधी भर्ती के द्वारा शीघ्र भरने के निर्देश अधिकारियों को दिये गये हैं।

उन्होंने अधिकारियों को निदेशालय से लेकर जिला एवं ब्लॉक स्तर तक विभागीय अधिकारियों के रिक्त पदों को एक माह के भीतर भरे जाने का लक्ष्य दिया। उन्होंने कहा कि प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में लम्बे समय से रिक्त चल रहे प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के पदों को भी प्रोन्नति एवं सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाय। डॉ. रावत ने महिला शिक्षकों के बाल्य देखभाल अवकाश (सीसीएल) पर रहने के दौरान केन्द्रीय विद्यालयों की तर्ज पर अस्थाई शिक्षकों की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में लाने के निर्देश अधिकारियों को दिये। राज्य भर के विद्यालयों में ढ़ांचागत व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के निर्देश देते हुए डॉ. रावत ने कहा कि प्रत्येक विद्यालय में स्कूल भवन, चाहरदीवारी, खेल मैदान, फर्नीचर, पुस्तकालय, बिजली, पानी एवं शौचालय आदि मूलभूत सुविधाओं का होना अति आवश्यक है। जिसके लिए शीघ्र जनपदवार प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने को कहा गया। बैठक में विभागीय मंत्री ने केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक जानकारी भी ली।

बैठक में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा बंशीधर तिवारी, अपर सचिव शिक्षा दीप्ति सिंह, निदेशक माध्यमिक शिक्षा आर.के. कुंवर, निदेशक, सीमैट सीमा जौनसारी, निदेशक बेसिक शिक्षा वन्दना गर्ब्याल, निदेशक संस्कृत शिक्षा एस.पी. खाली, एपीडी समग्र शिक्षा मुकुल सती, वित्त नियंत्रक गुलफाम अहमद, सलाहकार उच्च शिक्षा प्रो0 एम.एस.एम. रावत, प्रो. के.डी. पुरोहित सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

देहरादून। नाबालिग की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले मे निचली अदालत से फांसी की सजा पर हाईकोर्ट 2 सप्ताह बाद सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट ने 9 साल की नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में निचली अदालत से फांसी की सजा दिए जाने के मामले पर सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद हाई कोर्ट की रजिस्ट्री से पूछा कि अभियुक्त ने इस प्रकरण में कोई जेल अपील या स्वयं अपील तो दायर तो नही की है? अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह के बाद तिथि नियत की है।

हरिद्वार की पॉस्को अदालत ने मुख्य अभियुक्त को फांसी की सजा को पुष्टि करने हेतु आदेश उच्च न्यायलय के रजिस्ट्रार जनरल को भेजा था। उसके बाद उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने इस मामले पर आदेश की पुष्टि हेतु रिफरेंस अपील दायर की। निचली अदालत के आदेशानुसार पॉक्सो कोर्ट हरिद्वार ने अभियुक्त को फांसी की सजा के साथ साथ 1. 30 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया जबकि सह अभियुक्त को 5 साल की सजा और एक लाख का अर्थदंड भी लगाया है। तीसरे अभियुक्त को कोई सबूत नही मिलने के आधार पर बरी कर दिया।

मामले के अनुसार समाचार पत्रों में छपी खबरों के आधार पर हरिद्वार पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ 20 दिसंबर 2020 को एक मुकदमा दर्ज किया। जांच के बाद कोतवाली हरिद्वार ऋषिकुल कॉलोनी के एक मकान में 9 साल की बच्ची का शव मिला था। इस मामले में पुलिस ने मकान मालिक राजीव कुमार और उसके भांजे रामतीर्थ यादव को गिरफ्तार किया।

बच्ची के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुष्टि हुई थी कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया और बाद में उसका गला घोटकर हत्या की गई। दर्ज मुकदमे अनुसार अनुसार पीड़िता के पिता की तहरीर पर तीन आरोपी राम तीरथ यादव, राजीव कुमार और गंभीर चंद उर्फ गौरव निवासी ऋषिकुल हरिद्वार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।