देहरादून। प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का सरकार ने कार्यकाल बढ़ा दिया है। समिति का कार्यकाल चार माह के लिए बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समिति ने ड्राफ्ट बनाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी जा सकी है। आज समिति को चार माह का विस्तार दे दिया गया।
समिति का कार्यकाल 27 सितंबर को समाप्त हो रहा था, जिसके चलते चार माह के लिए कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया गया। शासन को समिति के कार्यकाल को विस्तार देने के संबंध में समिति की ओर से प्रस्ताव भेज दिया गया था। विशेषज्ञ समिति यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है। लेकिन अभी ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को नहीं सौंपा गया है।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर 27 मई 2022 को सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी। समिति से छह माह में ड्राफ्ट तैयार कर रिपोर्ट देने को कहा गया था, लेकिन तय समय पर ड्राफ्ट तैयार नहीं हो पाया। सरकार ने छह माह का विस्तार दिया। 27 मई 2023 को समिति का कार्यकाल पूरा हुआ और उसे एक बार फिर चार माह का विस्तार दे दिया गया।