देहरादून। सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन दीपक कुमार ने जिला कार्यालय सभागार में विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं उनका लाभ आम जन तक पहुंचाने के लिए सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। गांव के विकास से ही जनपद का विकास संभव है।
समीक्षा बैठक मे उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने, उद्यानीकरण के क्षेत्र में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने, ऊर्जा हाइड्रो पावर/सोलर पावर को विकसित करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि योजनाओं को सफल क्रियान्वयन की दिशा में सभी को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने की जरूरत है उन्होंने यह भी कहा कि जनपद के हिमालय क्षेत्रों में बर्फ के पानी को किस तरह से संरक्षित करें इसके लिए वाटर टैंक बनाए जाने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार करने पर बल दिया जिससे कि पानी की समस्या को दूर किया जा सके इसके लिए उन्होंने विशेष कार्यशाला आयोजित करने को कहा गया तथा पानी के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए जागरुक अभियान चलाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को आम जन तक किस तरह से पहुंचाया जाए इसके लिए आयोजित बहुउद्देश्यीय शिविरों एवं तहसील दिवसों के माध्यम से जनता को योजनाओं की पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाए जिससे कि आम जनता को योजनाओं का लाभ उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि उद्यानीकरण के क्षेत्र में किसानों की आर्थिकी को मजबूत किया जा सकता है इसके लिए उन्होंने जड़ी-बूटी पर भी विशेष जोर दिया जिसके लिए उन्होंने उद्यानीकरण के क्षेत्र में किसानों को और अधिक लाभ पहुंचाने के लिए विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जनपद के पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए पर्यटन विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की जाए।
उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत सभी दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जानी है तथा जिन क्षेत्रों में टूजी एवं थ्रीजी इंटरनेट की व्यवस्था है उन सभी क्षेत्रों में फोर जी इंटरनेट उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में टावर लगाए जाने हेतु जमीन उपलब्ध कराई जानी है उसके लिए यथाशीघ्र जमीन की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए तथा उन स्थानों में भी विद्युत कनेक्शन की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए ताकि इंटरनेट व्यवस्था संचालन में किसी तरह की समस्या न होने पाए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को सरकार की प्राथमिकता के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है जिसमें सबका साथ सबका विकास एवं भयमुक्त समाज साइबर अपराध को रोकने इस दिशा में सभी को प्राथमिकता से कार्य करने की आवश्यकता है।
सीएम हेल्पलाईन पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सीएम हेल्पलाईन पर जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं उन शिकायतों का संबंधित विभागों द्वारा यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए एवं जो शिकायतें एल फोर शासन स्तर पर प्रेषित हो गई हैं ऐसी शिकायतों पर स्पष्ट आख्या तैयार करते हुए शासन को प्रेषित की जाए ताकि शासन स्तर पर उस समस्या का निराकरण कराया जा सके इसके लिए सभी अधिकारी संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
बैठक में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार, अपर जिलाधिकारी दीपेंद्र सिंह नेगी, जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर, उप जिलाधिकारी अपर्णा ढौंडियाल, परियोजना निदेशक डीआरडीए रमेश चंद्र, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी संदीप भट्ट, अपर जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी सत्येन्द्र कुमार सैनी, जिला उद्यान अधिकारी योगेंद्र सिंह चैधरी, अधि. अभि. जल संस्थान संजय सिंह, जल निगम नवल कुमार, समाज कल्याण अधिकारी सुनीता अरोड़ा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
