गैरसैंण। उतराखंड विस के गैरसैंण में चल रहे बजट सत्र मे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2026–27 के लिए 1,11,703.21 करोड़ रुपए का बजट सदन में पेश किया। बजट में नई योजनाओं, बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया गया है। इस बार राज्य का कुल बजट आकार ₹1,11,703.21 यानी 1 लाख 11 हजार 703 करोड़ रुपए का रखा गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 10.41 फीसदी ज्यादा है।
धामी सरकार के बजट मे कुम्भ मेला के लिए भारत सरकार से अवस्थापना अनुदान के लिए 1027.00 करोड़,
विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) हेतु समग्र रूप से 705.25 करोड़, निर्भया फंड के लिए 112.02 करोड़, पर्यटन विकास हेतु 100.00 करोड़, कोलोनाइजेशन प्रोत्साहन के लिए अवस्थापना निर्माण के लिए 25.00 करोड़, हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना हेतु के लिए 10.00 करोड़, ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना के लिए 10.00 करोड़, साईबर सिक्योरटी के क्रियान्वयन के लिए 15.00 करोड़, इमरजिंग टेक्नोलॉजी एवं एआई के क्रियान्वयन के लिए 10.50 करोड़, महक क्रान्ति हेतु 10.00 करोड़, स्पिरिचुअल इकोनोमिक ज़ोन के विकास के लिए 10.00 करोड़, हाउस ऑफ़ हिमालयाज के लिए 5.00 करोड़, उत्तराखण्ड एवं भारत दर्शन के लिए 4.50 करोड़, सरयू एवं अन्य रिवर फ्रंट योजनाओं के लिए 10.00 करोड़, आपदा सखी हेतु 2.00 करोड़, ग्राम प्रहरी के लिए 5.00 करोड़, नशा मुक्ति केन्द्र के लिए 4.50 करोड़, पुस्तकालय निर्माण 5.00 करोड़, विदेश रोजगार प्रकोष्ठ 3.73 करोड़, न्याय पंचायत स्तर पर स्टेडियम 10.00 करोड़,रेस्क्यू सेंटर 19.00 करोड़, गरीब कल्याणः मानव सेवा नारायण सेवा
अन्नपूर्ति योजना के लिए 1300 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 298.35 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (शहरी) 56.12 करोड़, ई.डब्ल्यू.एस. आवास हेतु अनुदान 25.00 करोड़, परिवहन निगम की बसों में निर्धारित श्रेणी के यात्रियों हेतु निःशुल्क यात्रा की सुविधा 42.00 करोड़, निर्धन परिवार हेतु रसोई गैस पर अनुदान -43.03 करोड़, दिव्यांग पेंशन, तीलू रौतेली पेंशन, बौना पेंशन एवं जन्म से 18 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों हेतु -167.05 करोड़, दैवीय आपदाओं से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास- 25.00 करोड़, राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण 01.00 करोड़ दिया गया है।
ट्राउट प्रोत्साहन योजना हेतु 39.90 करोड़, आईटीबीपी बटालियन को जीवित भेड़. बकरी और कुक्कुट आपूर्ति योजना के लिए 3.50 करोड़, दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनांतर्गत 42.50 करोड़, हाउस ऑफ हिमालयाज के अन्तर्गत 05.00 करोड़, मिशन एप्पल योजना अन्तर्गत समग्र रूप से 42.00 करोड़, दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना हेतु समग्र रूप 32.00 करोड़, मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजनांतर्गत- 20.00 करोड़, मुख्यमंत्री मत्स्य सपदा योजना के लिए 12.43 करोड़, मिलेट मिशन योजना के प्रोत्साहन के लिए 12.00 करोड़, स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिए 5.75 करोड़
मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के लिए 20.00 करोड़
किसान पेंशन योजना 12.06 करोड़, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 160.13 करोड़, गंगा कार्यकारी योजना के अन्तर्गत रखरखाव के लिए जल संस्थान को अनुदान 25.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
युवा कल्याणः युवाओं को सशक्त बनाने, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए- 60.00 करोड़, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए- 10.00 करोड़, पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हेतु- 62.29 करोड़, गैर-सरकारी महाविद्यालयों को सहायता अनुदान- 155.38 करोड़, शिक्षा मित्रों को मानदेय का भुगतान- 10.00 करोड़, सीएम युवा भविष्य निर्माण योजना- 10.00 करोड़, उल्लास नव साक्षरता कार्यक्रम के लिए 3.34 करोड़ का प्रावधान किया गया है।