देहरादून। उत्तराखंड में निकाय चुनाव फिर टल गए हैं। आज सचिव शहरी विकास नितेश झा ने इस संबंध में आदेश पारित किया है। निकायों का कार्यकाल 1 दिसंबर 2023 को पूरा हो चुका है। चुनाव मे हो रही देरी के लिए हाई कोर्ट मे सुनवाई चल रही है। तीन माह अथवा नये बोर्ड के गठन तक प्रशासक निकायों का दायित्व संभालेंगे।
गौरतलब है कि 20 अगस्त को उत्तराखंड सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट को बताया कि राज्य में 25 अक्टूबर तक निकाय चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। सरकार ने ओबीसी सर्वे समय से पूर्ण न होने की वजह से चुनाव मे देरी का कारण बताया है।
