देहरादून। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में मध्यान्ह भोजन के लिए गाइडलाईन जारी कर दी है। अब स्कूल में भोजनमाताओं को विद्यालय में प्रवेश करते हुए हाथों को सैनिटाईज करने व अच्छी तरह से धुलवाने के उपरान्त प्रवेश दिया जाऐगा। इसके अलावा रसोई घर में प्रयोग किये जाने वाले बर्तनों तथा खाद्यान्न भोज्य पदार्थों को इस्तेमाल करने से पूर्व अच्छी तर से साफ किया जायेगा। सरकार ने पहले से चल रही मध्याह्न भोजन योजना यानी एमडीएम योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया है।
हर तरह की पारदर्शिता के रसोईयों, खाना पकाने वाले सहायकों का मानदेय प्रत्यक्ष नकद अंतरण डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों को भी डीबीटी के माध्यम से राशि उपलब्ध करायी जाएगी। इससे इस योजना में किसी भी प्रकार की अनियमितता की गुंजाइश नहीं बचेगी। इसके लिए सरकार जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढऩे के लिए जाते हैं, उनके लिए यह योजना शुरू की जाएगी। इसका नाम प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना रखा गया है। सरकारी स्कूलों में जाने वाले विद्यार्थियों के साथ सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों में भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। बच्चों की पढ़ाई के साथ उनका पोषण भी सुनिश्चित करने के लिए यह नई योजना शुरू की जा रही है। इससे स्कूलों में गरीब छात्रों की उपस्थिति बढ़ेगी और उनके शिक्षा और पोषण का विकास होगा। इस योजना के जरिये शिक्षा में ‘सोशल और जेंडर गैप समाप्त करने में भी मदद मिलेगी।