देहरादून। भारतीय जनता पार्टी ने हाईकोर्ट द्धारा निरस्त महिला आरक्षण को लेकर भरोसा जताया है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओ के अधिकारों के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकताओ मे बताया है उससे निश्चित है कि मातृशक्ति को उसका हक मिलेगा।
प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संकेत दिये हैं कि सरकार सभी कानूनी विकल्प पर विचार कर रही है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में सभी तकनीकी बाधाओं को हटाते हुए पूरी तैयारी के साथ अपना पक्ष रखेगी ।
चौहान ने उम्मीद जताते हुए कहा कि मातृ शक्ति को सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण के अधिकार को बरकरार रखने के लिए प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध है और इसके लिए अध्याधेश व विशेष अनुग्रह याचिका जो भी जरूरी होगा वह लाएगी ।
चौहान ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्षियों द्धारा फैलाई जा रही शंकाओं को खारिज करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 फीसदी क्षेतिज आरक्षण के अधिकार को सुनिश्चित करने को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होने विश्वास जताया कि प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के निर्णय को लेकर विशेष अनुग्रह याचिका के तहत अपील करेगी । उन्होने कहा कि सरकार इस विषय से संबन्धित सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्णयों का अध्यन कर रही है लिहाजा इस मसले को लेकर अध्याधेश या अन्य जिस किसी भी कानूनी तैयारी की जरूरत होगी उस पर गंभीरता से विचार विमर्श किया जा रहा है | सरकार नहीं चाहती कि सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखते हुए कोई भी तकनीकी कमी रह जाये, क्योंकि भाजपा प्रदेश की आधी आबादी को उसका पूरा हक दिलाने के लिए कटिबद्ध है।