देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अग्निवीरों के सेवानिवृति के बाद सरकारी/ गैर सरकारी क्षेत्र मे समायोजन की दिशा में सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है।
कैनाल रोड पर आयोजित कार्यक्रम के बाद मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि जब देश में यह योजना आई थी, उस समय भी हमने राज्य के बहुत सारे सैनिक अफसरों, सेना के लोगों के साथ, जवानों के साथ, जो सेना में अपना पूरा जीवन लगाकर आए हैं, सबके साथ हमने बैठक की थी और जून 2022 को कहा था कि पुलिस समेत जितने भी हमारे राज्य के अंदर काम करने वाले विभाग हैं, जिन-,जिन विभागों में देश सेवा के बाद जो अग्निवीर आएंगे हम उनको विभागों में समायोजित करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर अग्निवीरों के लिए आरक्षण का प्रावधान करना होगा तो मंत्रिमंडल में निर्णय करके हम आरक्षण का प्रावधान करेंगे। कोई एक्ट भी बनाना होगा तो वह भी हम विधानसभा में जरूर लेकर आएंगे। सरकारी विभागों को प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने इस सम्बंध में जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आवश्यकता होने पर आगामी विधानसभा सत्र मे प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। चार साल सेना की नौकरी के बाद वापस आने वाले अग्निवीर अपने सुरक्षित भविष्य को लेकर आशंकित न रहें इसके लिए मुख्यमंत्री ने ठोस योजना तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। धामी ने कहा है कि उत्तराखण्ड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। यहां के युवा बड़े पैमाने पर भारतीय सेना में भर्ती होते हैं। लिहाजा, सेना में चार साल की सेवा पूरी करने के बाद रिटायर्ड जवानों को नियोजित करने में राज्य सरकार अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। सरकार चाहती है कि सेना में 4 साल पूरे होने के बाद भी अग्निवीरों को राज्य में रोजगार के भरपूर अवसर मिलें।
रिटायर्ड अग्निवीरों का राज्य की सेवा में भरपूर उपयोग किया जाएगा ताकि उनके नियोजित होने के साथ ही वे भी राज्य के विकास में सहभागी बन सकें। सैनिक कल्याण विभाग इस सम्बंध में प्रस्ताव तैयार करने में जुट गया है।