देहरादून। सरकार ने हाईकोर्ट में राज्य सरकार की पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं की टीम को हटा दिया है।
अपर सचिव न्याय सुधीर कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश में अपर महाधिवक्ता,उप – महाधिवक्ता,अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता,स्थायी अधिवक्ता,सहायक शासकीय अधिवक्ता व ब्रीफ होल्डर की नियुक्ति को समाप्त कर दिया गया है।
बताया जाता है कि सरकार कोर्ट मे अधिवक्ताओं के कार्य से नाखुश थी और कई मामलों मे वह प्रभावी पैरवी न किये जाने पर नाराज थी। इस दौरान भर्ती प्रकरणों के साथ लोक सेवा आयोग की न्यायिक सेवा से जुड़ी परीक्षा के रद्द होने पर भी मामले मे लचर पैरवी की बात सामने आयी थी। अब इन पदों पर अब जल्द ही नये सिरे से नियुक्ति होगी।