देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक मे कई अहम फैसलों पर मंत्रिमंडल की मुहर लग गयी।
कैबिनेट के फैसले
ऊर्जा विभाग में 2008 में केंद्र सरकार के द्वारा जो जल विद्युत नीति लायी गयी थी उसे आज तक लागू नहीं किया गया था जिसे आज कैबिनेट बैठक में लागू किया गया।
12 प्रतिशत बिजली की बजाय अब 13 प्रतिशत बिजली जल विधुत परियोजनाओं से
1% जो अतिरिक्त बिजली सरकार को मिलेगी उस पैसे को जल विद्युत परियोजना से प्रभावित लोगो को दिया जाएगा।
वित्त विभाग में कई अधिकारियों के अधिकार को बढ़ाया गया है।
मसूरी क्षेत्र को पूरा एक तहसील बनाये जाने की मंजूरी।
पीडब्ल्यूडी विभाग के तहत नई नियमावली को दी गई मंजूरी।
वित्त विभाग में कई अधिकारियों के अधिकार को बढ़ाया गया है।
मसूरी क्षेत्र को पूरा एक तहसील बनाये जाने की मंजूरी पीडब्ल्यूडी विभाग के तहत नई नियमावली को दी गई मंजूरी।
नई शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा में एडमिशन के लिए 1 अप्रैल को 6 वर्ष होने पर मुहर।
लघु सिचाई विभाग में नियमावली में संशोधन अब 85 प्रतिशत सीधी भर्ती होगी।
आयुष विभाग में फील्ड और मुख्यालय के लिपिक संवर्ग के
कर्मियों को विलय।
पुलिस दूरसंचार विभाग में नियमवली में हुआ संशोधन 8700 ग्रेड पे के 2 नए पद स्वीकृत।
PPS संवर्ग में की नियमावली में बदलाव हुआ।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रुद्रपुर में दी गई जमीन अ जिला विकास प्राधिकरण को मिलेगी पहले आवास विभाग क़ो दी गई थी।
MSME नई policy में अब उत्तराखंड को केवल 4 श्रेणियों में बांटा। पहाड़ो में सब्सिडी बढ़ाई गई मैदान में सब्सिडी कम होगी।
कौशल विकास में कर्नाटक मॉडल का अनुसरण होगा।
आईटीबीपी को जमीन देने के फैसले पर अगली कैबिनेट में होगा फैसला।
84 कुटिया का मास्टर प्लान बनेगा,एचसीपी बनाएगी मास्टर प्लान।
अब सभी धर्मो के लोगों को शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
हरिद्वार और ऋषिकेश शहर के पुर्नविकास का मास्टर प्लान बनाया जाएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी बनाई गई।