देहरादून। उतराखंड आयुर्वेदिक विवि मे मूल विभाग मे वापसी से बचने के लिए चिकित्सकों की सीएम से गुजारिश पर भी बात नही बनी। हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए शासन ने वीसी को पत्र भेजकर उन्हें कार्यमुक्त करने को कहा है।
गौरतलब है कि आयुर्वेदिक विवि मे प्रतिनियुक्ति पर चल रहे आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों की संवद्धता विभाग द्वारा कई माह पूर्व समाप्त कर दी गयी थी, लेकिन चिकित्साधिकारी अपने मूल विभाग मे नही लौटे। बाद मे इन अधिकारियों का वेतन रोक दिया गया तो अधिकारी वेतन जारी करने को लेकर हाई कोर्ट चले गए थे। अदालत ने शासन को नियुक्ति प्रदाता मानते हुए उन्हें मूल विभाग मे ज्वाइन करने के निर्देश दिये।
22 चिकित्साधिकारियों मे 17 अपनी मूल तैनाती पर लौट गए, लेकिन राजिस्ट्रार राजेश कुमार अदाना सहित 5 अधिकारियों ने ज्वाइन नही किया। कुलपति ने उन्हें कुछ समय कार्यमुक्त करने मे समय देने की मांग करते हुए सीएम को पत्र लिखा था। इसमे उन्होंने शैक्षिक सत्र 2022-23 की सशर्त मान्यता के लिए 5 चिकित्साधिकारियों को यथावत बनाये रखने की मांग की। शासन ने विवि के पूर्व मे दिये पत्र के हवाले से कहा की विवि मे रिक्त पदों पर अधिकांश नियमित पद भरे गए है। अवशेष पदों पर संविदा और वॉक इन इंटरव्यू से भरे जाने की अनुमति भी दी जा चुकी है।
