देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी एवं प्रसिद्ध निशानेबाज, पद्मश्री श्री जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त किया गया।
मंत्रिमंडल के सदस्यों एवं अधिकारियों ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी ने प्रदेश के विकास, सुशासन एवं जनसेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वहीं श्री जसपाल राणा ने अपनी उत्कृष्ट खेल प्रतिभा से देश एवं प्रदेश का नाम राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया। उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा।
कैबिनेट मे उपंल कर्मियों के वेतन आबकारी सहित कैप मे टेस्टिंग लैब संबंधी कई निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने वर्षों से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर संबंधित राज्यों के बीच सहमति बनने पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री का आभार भी व्यक्त किया।
अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप निर्धारित मानकों को पूरा करने पर उत्तराखंड को पूर्णतः साक्षर राज्य (फुली लिटरेट स्टेट) घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
मंत्रिमंडल ने उपनल के माध्यम से नियुक्त कार्मिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने के संबंध में बड़ी राहत प्रदान करते हुए पात्रता की कटऑफ तिथि 12 नवंबर 2018 के स्थान पर उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 15 अक्टूबर 2024 के अनुसार निर्धारित करने को मंजूरी दी।
पशुपालन विभाग के प्रस्ताव के तहत गौवंशीय पशुओं में नस्ल सुधार, शुद्ध नस्ल के पशुओं के उत्पादन और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से भ्रूण प्रत्यारोपण आधारित पायलट परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई।
चारधाम यात्रा मार्गों पर संचालित घोड़ा-खच्चरों के लिए बीमा प्रीमियम की 20 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इस योजना से वर्ष 2026 की यात्रा में पंजीकृत लगभग 15 हजार अश्ववंशीय पशुओं को लाभ मिलेगा।
मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को प्रदान किए गए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के तहत विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान राज्य आंदोलनकारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का एकमुश्त अवसर देने का निर्णय लिया।
लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर विचार करते हुए मंत्रिमंडल ने अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण बिटुमिन की बढ़ी लागत को देखते हुए 1 मई से 30 जून 2026 तक बिटुमिन कार्यों में मूल्य समायोजन की अनुमति प्रदान की।
आबकारी विभाग से संबंधित प्रस्ताव में त्रिवर्षीय आबकारी नीति के अंतर्गत होलोग्राम शुल्क की दोहराव वाली व्यवस्था को समाप्त करने तथा अधिसूचना में आवश्यक संशोधन करने को मंजूरी दी गई।
राज्य के सगंध, हर्बल और फार्मास्यूटिकल उत्पादों की गुणवत्ता जांच और निर्यात संवर्धन के उद्देश्य से सेलाकुई स्थित सगंध पौधा केंद्र में अत्याधुनिक एक्सेलेरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री (एएमएस) मशीन के संचालन हेतु पांच विशेषज्ञ पद सृजित करने को स्वीकृति दी गई।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन हेतु अनुभवी संस्था का चयन एकल स्रोत के माध्यम से किए जाने को मंजूरी प्रदान की गई। प्रस्तावित रैली में 120 से अधिक प्रतिभागियों के शामिल होने का लक्ष्य रखा गया है।
गृह विभाग के प्रस्तावों के तहत उत्तराखंड कारागार (संशोधन) नियमावली-2026 तथा उत्तराखंड कारागार कारापाल अधीनस्थ (राजपत्रित) सेवा नियमावली-2026 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई।
शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा (संशोधन) विनियमावली-2026 को स्वीकृति प्रदान की। इसके माध्यम से संस्कृत विद्यालयों की मान्यता, पाठ्यक्रम निर्धारण और परीक्षा संचालन व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाएगा।
इसके अतिरिक्त राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (गोल्डन कार्ड) के तहत विभिन्न चिकित्सालयों में लंबित बिलों के भुगतान के लिए स्वास्थ्य विभाग को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।