देहरादून। हाईकोर्ट मे सरकारी मुकदमों की पैरवी मे लचर प्रदर्शन पर शासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए 2 उप महाधिवक्ता और एक ब्रीफ होल्डर को हटा दिया है।
राज्यपाल से स्वीकृति मिलने के बाद शासन की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं।सचिव न्याय एवं विधि परामर्श धनंजय चतुर्वेदी की ओर से इस आशय के निर्देश जारी किये गए है।
जारी आदेशों के अनुसार दो उप-महाधिवक्ताओं अमित भट्ट, शेर सिंह अधिकारी व ब्रीफ होल्डर सिद्धार्थ बिष्ट की आबद्धता समाप्त कर दी गई है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट मे लचर पैरवी को लेकर विपक्ष और कई संगठन सरकार पर निशाना साधते रहे है।