जलापूर्ति योजनाओं में वाॅटर रिसाइकलिंग अनिवार्य
सरकारी भवन ग्रीन बिल्डिंग के रूप में निर्मित होंगे
सरकारी भवनो में बेसमेंट पार्किंग का निर्माण जरूर
देहरादून। प्रदेश में राज्य अतिथि गृहों के पूरी तरह से सदुपयोग तथा व्यवसायिक उपयोगिता को लेकर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी नेे राज्य में निर्मित होने वाले सभी नए राज्य अतिथि गृहों को अति विशिष्ट अतिथियों के अतिरिक्त रिक्त होने की दशा में भुगतान के आधार पर पर्यटकों को भी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएस ने सरकारी कार्यदायी निर्माण एजेंसियों को वर्तमान एवं भविष्य में निर्मित होने वाले सभी सरकारी भवनों को ग्रीन बिल्डिंग के रूप में निर्मित करने के निर्देश दिए हैं जिसमें अनिवार्यतः सोलर पैनल, रैन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिसाइकिलिंग की व्यवस्था होगी। उन्होंने जलापूर्ति योजनाओं में वाॅटर रिसाइकलिंग को अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने सचिव स्वास्थ्य को नर्सिंग काॅलेज में प्रशिक्षण ले रहे छात्र-छात्राओं को विदेशी भाषाओं का विकल्प देने तथा उन्हें विदेशी भाषाएं सिखाने हेतु व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नियोजन विभाग को सभी नए निर्मित होने वाले सरकारी भवनो में बेसमेंट पार्किंग के अनिवार्यतः निर्माण हेतु निर्देश जारी करने की हिदायत दी है।
मुख्य सचिव ने सचिवालय में आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक में एमपीएससी रायपुर देहरादून में एथलेटिक पवेलियन शेड तथा सीट के कार्यों, देहरादून में क्लेमन्टाऊन जलापूर्ति योजना कार्य, राज्य में अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम से आदर्श आवासीय विद्यालय मक्खनपुर हरिद्वार का निर्माण कार्य, पिथौरागढ़ में नवीन राज्य अतिथि गृह निर्माण कार्य, चम्पावत के टनकपुर में नवीन राज्य अतिथि गृह का निर्माण कार्य, टनकपुर बस टर्मिनल का निर्माण कार्य (पुनरीक्षित), मोहकमपुर देहरादून में न्यायिक कार्मिकों के लिए 32 आवासों के भवन निर्माण कार्य, राजकीय मेडिकल काॅलेज हल्द्वानी के परिसर में नवीन नर्सिंग काॅलेज के निर्माण कार्य पर अनुमोदन दिया।
बैठक में सचिव विनोद कुमार सुमन, डा. आर राजेश कुमार सहित पेयजल, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सम्बन्धित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।