अतिक्रमण पर माहरा ने भाजपा को घेरा, कहा अपने से जुड़े लोगो को दे रहे सरंक्षण

देहरादून। कांग्रेस ने भाजपा पर लैंड जिहाद के नाम पर दिखावा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह खुद से जुड़े बड़े मामलों मे आरोपियों को सरंक्षण देने का कार्य कर रही है।

प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि कुछ महिनों से लगातार  भाजपा सरकार द्वारा लैण्ड जिहाद को बडे पैमाने पर महिमामंडित किया जा रहा है। सूचना आयोग की वेब-साइड से एक प्रकरण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता अजय सिंघल जो कि भाजपा के झण्डा वार्ड 27 से लम्बे समय से पार्षद रहे हैं, उन्होंने लोकसूचना अधिकारी नगर निगम देहरादून को 30 मार्च 2022 पत्र लिखकर दो बिन्दुओं पर सूचना मांगी। इसमे डाण्डा लखौण्ड सहस्त्रधारा रोड, वर्तमान में नगर निगम क्षेत्र में सिद्धार्थ पैरा मेडिकल कॉलेज द्वारा डबल कॉलम में तीन माह पहले सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर ऑडिटोरियम निर्माण की शिकायत पर कार्यवाही और भूमि पर यदि अतिक्रमण हुआ है तो निगम उसे खाली कराने के लिए क्या कार्रवाही की जानकारी मांगी।

माहरा ने बताया कि 20 मई 2022 को लोकसूचना अधिकारी नगर निगम देहरादून द्वारा अजय सिंघल को पत्र के माध्यम से जो सूचना दी गयी वो पर्याप्त और स्पष्ट नहीं थी। सूचना को अधूरी एवं गुमराह करने वाली बताते हुए अजय सिंघल ने 13 जून 2022 को एक बार पुनः प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी नगर निगम देहरादून के समक्ष अपील योजित की। 8 जुलाई 2022 को प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी ने लोकसूचना अधिकारी सहायक नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून को चेतावनी देते हुए अजय सिंघल के पत्र का संज्ञान लेते हुए स्पष्ट एवं प्रमाणित सूचनाएँ निशुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। निर्देशों का पालन न होते हुए देखकर अजय सिंघल ने दूसरा अपीलीय प्रार्थना पत्र 15 सितम्बर 2022 को पुनः लिखा जिसमें एक बार पुनः स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया।
अजय सिंघल का पक्ष सुनते हुए एवं सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन करते हुए आयोग ने पाया कि अजय सिंघल ने डाण्डा लखौण्ड स्थित सिद्धार्थ पैरामेडिकर कॉलेज द्वारा नगर निगम देहरादून की लगभग 6 बीघा भूमि पर कब्जे की शिकायत नगर आयुक्त से की गयी थी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अजय सिंघल द्वारा आरटीआई भी लगाई गई थी। अजय सिंघल जो स्वयं सत्तारूढ दल के जनप्रतिनिधि (नगर निगम के कई बार के पार्षद है) का कहना है कि निगम द्वारा उन्हें गुमराह किया जा रहा है, और उनके शिकायत पत्र पर 12 अगस्त 2022 तक भी कोई कार्रवाही नही की गयी। अजय सिंघल का आरोप है कि उनकी शिकायत को निगम द्वारा गम्भीरता से नही लिया गया जिसके चलते उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का सहारा लेना पडा।

नतीजा यह हुआ कि प्रथम अपील के बाद निगम को एक संयुक्त टीम का गठन कर उल्लेखित स्थल की जाँच करानी पडी। 12 अगस्त 2022 को संयुक्त टीम की जॉच रिपोर्ट में पुष्ठि भी हुयी कि सिद्धार्थ पैरामेडिकल कॉलेज द्वारा अलग-अलग खसरा संख्या में नगर निगम की 0.3196 हैक्टर (3. 5 बीघा) पर कब्जा हुआ है। संयुक्त टीम की रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट हुआ है कि रिपार्ट पर कोई कार्रवाही अभी तक नही हुई है। अजय सिंघल का कहना है कि यह सूचना भी गुमराह करने वाली है। उनके अनुसार निगम की रिपार्ट में 0.3196 हेक्टर पर कब्जा पाया गया है लेकिन बेदखली की कार्रवाही मात्र 0.030 हैक्टर पर ही की जाएगी।
इसलिए नगर निगम की कार्रवाही में भारी विरोधाभास पाया गया है। अजय सिंघल का कहना है कि  कूट रचना कर प्रकरण में भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है ताकि सच्चाई दबाई जा सके। नगर निगम की 6 बीघा जमीन पर एक प्राईवेट संस्था का कब्जा है जो कि जनहित में मुक्त होनी चाहिए। आयोग की कार्रवाही में पाया गया कि नगर के उपस्थित प्रतिनिधि और अधिकारी इस प्रकरण पर स्पष्ट एवं संतोषजनक उत्तर नही दे पा रहे हैं। प्रकरण नगर निगम की व्यवस्था एवं कार्य संस्कृति पर सवाल है। नगर निगम आर्थात छोटी सरकार जनतन्त्र के लिहाज से एक अहम संस्था है। हैरानी की बात यह है कि जब वहाँ एक सत्तारूढ दल के जनप्रतिनिधि की सुनवाई नही है तो कैसे उम्मीद की जाए कि वहाँ जनता सुनवाई होती होगी।

निगम की जमीने खुलेआम कब्जा हो रही हैं और खुर्द बुर्द की जा रही है। नगर निगम मूक दर्शक बना हुआ है या इसे नगर निगम की सलिप्तता माना जाए। यदि सत्तारूढ़ दल के प्रतिनिधि को कार्रवाही के लिए सूचना के अधिकार का सहारा लेना पड़ता तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा। निसंदेह यह भविष्य के लिए बेहद गम्भीर एवं भयावह स्थिति का संकेत हैं। यह सिर्फ जनतंत्र पर सवाल नही सरकार की प्रतिष्ठा पर भी प्रश्न चिन्ह है।

इसके अतिरिक्त देहरादून स्थित डालनवाला थाने के समीप नगर निगम की एक बडी भूमि पर किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा कब्जा कर लिया गया और नगर निगम ने उस भूमि पर उस व्यक्ति से टैक्स भी जमा कर लिया जिससे उस व्यक्ति का उस नगर निगम की जमीन पर अधिकार और पुख्ता हो गया। माहरा ने पूछा कि सरकार और जनता की सम्पत्ति को लुटाने का नगर निगम को क्या अधिकार है?

माहरा ने बताया कि दूसरा प्रकरण हरिद्वार का है। हरिद्वार के बड़ा उदासीन अखाड़ा द्वारा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक मदन कौशिक पर उदासीन अखाड़े की जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया गया है, बहुत बडी संख्या में संतो द्वारा मीडिया में इस बात की मांग की गई कि मदन कौशिक और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा जो जमीन कब्जाई गई है उसकी जांच करा दी जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। क्योंकि विगत कई वर्षों से तमाम अखाड़े के लोगों ने शिकायत की है कि मदन कौशिक और उनके रिश्तेदारों द्वारा सैकड़ों बीघा जमीन जो विभिन्न अखाड़े हैं उन पर कब्जा किया जा रहा है और उनमें संपत्तियों को खड़ा किया जा रहा है और बेचा जा रहा है। इस संबंध में कई लोगों से बातचीत भी की गई, इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई प्रधानमंत्री और अमित शाहद के नाम अखाडे के संतों द्वारा पत्र भी लिखा गया। सन्त मोहन गिरी के अपहरण और हत्या का मामला भी उठाया गया। माहरा ने कहा कि हरिद्वार व देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं चाहे विधायक, पार्षद या मंत्री उनकी सम्पत्ति की जॉच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि असली लैण्ड जिहाद के सूत्रधार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गण ही हैं चाहे वह मंत्री पदों पर रहे व्यक्ति हों या चाहे बड़े वरिष्ठ विधायक, प्रदेश मे चल रहे लैंड जिहाद में सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का रहा है।

भाजपा का अवैध कब्जों के मामले मे न किसी को सरंक्षण न समर्थन:भट्ट

देहरादून। भाजपा ने कहा कि सरकार प्रदेश मे सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए दृढ़ संकल्प है इसके लिए उसका न किसी को सरंक्षण है और न समर्थन।
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी के निजी मामलों में आरोप का जवाब पार्टी नही, बल्कि संबंधित व्यक्ति अथवा संस्थान दे सकता है और भाजपा निजी मामलों मे किसी की पैरोकार नही है। उन्होंने कहा कि देहरादून हो या हरिद्वार अथवा पूरे प्रदेश मे भाजपा का अतिक्रमण के खिलाफ रुख साफ है। किसी भी मामले मे कानून अपना कार्य करेगा।
भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व मे प्रदेश मे लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ अभियान जोर शोर से चल रहा है सीएम इसे लेकर अपना संकल्प दोहरा चुके है। सरकारी भूमि से हर हाल मे कब्जा हटाकर लैंड जिहाद को नेश्तानबूत किया जायेगा।
भट्ट ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि बेहतर होता कि उसकी दृष्टि हर ओर होती और वह रचनात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करता। उन्होंने कहा की कांग्रेस के एकतरफा व्यक्तिगत आरोपों से तो यही स्पष्ट हो रहा है कि उन्हें अवैध धार्मिक व अन्य अतिक्रमणों पर कठोरतम कार्रवाही से बहुत पीड़ा हो रही है । तभी वह सरकार द्वारा की जा रही कड़ी ऐतिहासिक कार्यवाही से ध्यान भटककाने के लिए तमाम व्यक्तिगत प्रकरणों की अपुष्ट जानकारी पर राजनैतिक बयानबाजी करने पर उतर आए हैं ।भ्रष्टाचार के मामलों मे भाजपा का दामन पाक साफ है, लेकिन कांग्रेस मे ऐसा कहने का साहस नही है। माफियाओं की कठपुतली रही कांग्रेसी सरकारे देश और राज्य देख चुकी है। शराब, खनन और भू माफियाओं को सरंक्षण देने वाले बेहतर होता कि अपनी कारगुजारियों को स्वीकार करते, जबकि जनता उन्हे इसके लिए दंडित कर चुकी है। कांग्रेस काल मे ही सर्वाधिक सरकारी जमीनों को लुटाया गया था और इसमे उसका तुष्टिकरण का खेल भी था।
जहाँ तक भाजपा का सवाल है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने काल खंड और दलगत भावना को देखे निर्णय लिए और विधान सभा अथवा भर्ती मामलों की जांच कर नैतिक साहस दिखाया और पारदर्शिता का उदाहरण पेश किया। देश और राज्य मे भ्रष्टाचार की जननी रही कांग्रेस को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेवान मे झांकने की जरूरत है।