लैंसडाउन/ कोटद्वार। जन सेवा मंच लैंसडाउन ने गौरादेवी कन्याधन योजना मे आवेदन प्रक्रिया जटिल होने और इस कारण हजारों गरीब कन्याओं के लाभ से वंचित रहने की आशंका जताई है। मंच ने एसडीएम लैंसडॉन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा है।
मंच ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश की 12 वीं पास गरीब व मेधावी छात्राओं की आगे की पढ़ाई जारी रखने हेतु गौरादेवी कन्याधन योजना के आवेदन पत्र जमा कराए जा रहे हैं। जिसकी जमा करने की तिथि 30 नवंबर तय है। आवेदन पत्र के साथ लगने वाले कागजातों में अत्यधिक वृद्धि कर देने से छात्राएं और अभिभावक दर दर भटक रहे हैं। पहले आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, राशन कार्ड, बैंक खाता, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, लगते थे और अब इनके साथ साथ अतिरिक्त कागजात – लड़की और माता पिता के पेन कार्ड, इनकी जमीन मकान की कीमत का प्रमाण पत्र, बैंक खातों की तीन साल की स्टेटमेंट, हाल ही में हुई जनगणना रजिस्टर में नाम दर्ज का प्रमाण पत्र, बिजली का बिल आदि कागजात लग रहे हैं जिसके लिए पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, आर्किटेक्चर, ग्राम प्रधान, तहसीलदार व उपजिलाधिकारी और साइबर कैफे के चक्कर गरीब छात्राओं को काटने पड़ रहे हैं। जनसेवा मंच लैंसडौन के सदस्यों ने उपजिलाधिकारी लैंसडौन के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर नई पात्रता नियमों को लागू ना करने और पूर्व की भांति आवेदन जमा करने और जमा करने की तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया है। ज्ञापन प्रेषित करने वालों में जनसेवा मंच लैंसडौन के अध्यक्ष मनोज दास, राज्य आंदोलनकारी महिपाल रावत, व्यापार मण्डल लैंसडाउन के उपाध्यक्ष रोशन शाह, संजय शाह, वीरेंद्र कुकरेती, गुलाब सिंह, कपिल अरोड़ा, पूर्व प्रधान विपिन गौड़, प्रधान गुनियाल अरविन्द कुमार, प्रधान चुंडई किशोर कुमार, प्रधान असनखेत सतवीर रावत, प्रधान घांघली दुर्गा देवी आदि शामिल थे।
