यूपी- उत्तराखंड के बीच 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परिसंपत्तियों से जुड़े विवादों का निस्तारण - News Debate

यूपी- उत्तराखंड के बीच 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परिसंपत्तियों से जुड़े विवादों का निस्तारण

26 साल से लंबित परिसंपत्ति बंटवारे के अधिकांश प्रकरणों पर बनी सहमति, 659.5 हेक्टेयर भूमि और 609 सरकारी भवनों के हस्तांतरण की प्रक्रिया बाकी

देहरादून। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच राज्य गठन के बाद से लंबित परिसंपत्ति बंटवारे से जुड़े विवादों के निस्तारण की दिशा में महत्वपूर्ण सहमति बनी है। दोनों राज्यों के बीच 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों से जुड़े विवादों का निस्तारण हो चुका है, जबकि शेष प्रकरणों के समाधान पर भी सहमति बनी है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने बुधवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान दोनों राज्यों के बीच 26 साल से लंबित परिसंपत्ति बंटवारे के मामलों की समीक्षा की गई।

सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि बैठक में सिंचाई विभाग से संबंधित परिसंपत्तियों सहित अन्य विवादित प्रकरणों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि आपसी सहयोग और समन्वय से अब तक 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों से जुड़े विवाद सुलझाए जा चुके हैं और शेष मामलों के निस्तारण पर भी दोनों राज्यों के बीच सहमति बनी है।

उन्होंने बताया कि कुल 659.5 हेक्टेयर भूमि के हस्तांतरण का मामला लंबित है। इसमें हरिद्वार जिले की 615 हेक्टेयर, चंपावत की 32 हेक्टेयर और ऊधमसिंह नगर की 12.5 हेक्टेयर भूमि शामिल है। इसके अलावा 609 सरकारी भवनों के हस्तांतरण पर भी उत्तर प्रदेश की सहमति मिल चुकी है। इनमें 429 आवासीय और 180 गैर-आवासीय भवन शामिल हैं। इन परिसंपत्तियों के अंतिम हस्तांतरण के लिए शासनादेश जारी होना बाकी है।

महाराज ने बताया कि हरिद्वार जिले के बहादराबाद, भगवानपुर और नारसन विकासखंडों की करीब 18,500 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई के लिए 35 किलोमीटर लंबी इकबालपुर नहर प्रणाली प्रस्तावित है। इसके लिए ऊपरी गंगनहर से 665 क्यूसेक पानी की आवश्यकता है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति का इंतजार है।

बैठक में ऊधमसिंह नगर जिले के खटीमा बैराज का मुद्दा भी उठाया गया। सिंचाई मंत्री के अनुसार, बैराज अपनी निर्धारित आयु पूरी कर चुका है और मौजूदा स्थिति को देखते हुए इसके नए निर्माण की आवश्यकता है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से बातचीत की गई।

उन्होंने परिसंपत्तियों के हस्तांतरण में देरी के कारण उनके रखरखाव में आ रही दिक्कतों और अतिक्रमण की आशंका का मुद्दा भी योगी आदित्यनाथ के समक्ष उठाया। महाराज ने कहा कि कुछ मामलों का समाधान जल्द संभव है, जबकि अन्य विषयों पर आगे बातचीत की आवश्यकता है। विभागीय स्तर पर आसानी से निस्तारित होने वाले मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी।

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