देहरादून। उत्तराखंड कैडर के वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को भारत के लोकपाल संस्थान में संयुक्त सचिव (जॉइंट सेक्रेटरी) पद पर प्रतिनियुक्ति के लिए राज्य सरकार की ओर से मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड शासन ने लोकपाल सचिवालय को पत्र भेजकर उनके आवेदन पर राज्य सरकार की सहमति प्रदान कर दी है।
गौरतलब है कि लोकपाल ऑफ इंडिया ने 27 अप्रैल 2026 को संयुक्त सचिव स्तर के एक पद को प्रतिनियुक्ति अथवा अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर भरने के लिए रिक्ति विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापन के अनुसार यह नियुक्ति प्रारंभिक तौर पर एक वर्ष के लिए होगी,जिसे आवश्यकता पड़ने पर आगे बढ़ाया जा सकता है। पद के लिए समकक्ष स्तर के अधिकारियों से आवेदन तथा कानून की डिग्री रखने वाले अधिकारियों को वरियता देने का भी प्रावधान किया गया था। चतुर्वेदी ने 26 मई 2026 को उत्तराखंड शासन को पत्र लिखकर अपने आवेदन को नियमानुसार अग्रसारित करने का अनुरोध किया था।
राज्य सरकार की सहमति मिलने के बाद अब मामला लोकपाल सचिवालय के स्तर पर प्राप्त आवेदनों की जांच पात्रता और चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। संजीव चतुर्वेदी उत्तराखंड कैडर के चर्चित आईएफएस अधिकारी हैं. वन एवं प्रशासनिक मामलों में उनकी सक्रिय भूमिका और विभिन्न मुद्दों पर उनके रुख को लेकर वह समय-समय पर चर्चा में रहे हैं। लोकपाल में संयुक्त सचिव पद के लिए उनका आवेदन मंजूर होने के बाद एक बार फिर उनका नाम प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है. उत्तराखंड से पहले संजीव दिल्ली एम्स जांच मामले में अपनी बेबाक कार्यशैली के लिए वह देश भर मे सुर्खियों मे रहे हैं।