देहरादून। आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखंड श्रीमती रंजना राजगुरू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डलों के अपर आयुक्त, समस्त अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदारों के साथ आयोजित बैठक मे अधिकारियों को निर्देश दिये कि 01 वर्ष से अधिक पुराने राजस्व वादों का अभियान चलाकर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, जिससे आम जनता को अनावश्यक असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि लंबित प्रकरणों की निरंतर समीक्षा की जायेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नियमित मजिस्ट्रेट कोर्ट में बैठकर सुनवाई कर प्रकरणों का निस्तारण किया जाए।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए योजना को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिये। भारत सरकार द्वारा 31 मई 2025 तक योजना को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने आवासीय एवं अनावासीय भवन निर्माण के सबंध में सभी जनपदों को अपने प्रस्ताव शीघ्र परिषद को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये, जिससे निर्माण कार्यों की प्रक्रिया को गति दी जा सके। उन्होंने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लम्बित पेंशन प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारित करने और सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। मुख्यमंत्री घोषणाओं को शीर्ष प्राथमिकता लिया जाए। कृषि गणना फेस-3 का कार्य जून 2025 तक पूर्ण करने के निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिये।