विकासनगर। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की आय से अधिक संपत्ति मामले मे विपक्ष भी हमलावर हो गया है। कांग्रेस सहित अन्य संगठन विजिलेंस को मुकदमा दर्ज करने की अनुमति देने के लिए सरकार से मांग करने लगे हैं।
जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि कल स्पेशल विजिलेंस जज ने मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को लेकर मंत्रिपरिषद को माह अक्टूबर तक फैसला लेने हेतु गोपन विभाग को कहा है। जिसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे मंत्री, जिनके पास 20-22 साल पहले संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं था, आज इन 20-22 वर्षों में करोड़ों के साम्राज्य स्थापित कर लिए हैं तथा सैकड़ो करोड रुपए की ही अघोषित/ बेनामी संपत्तियां इकट्ठी कर ली हैं| ऐसे मंत्री को सरकार में बने रहना बने रहने देना जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के चलते मंत्री को मंत्रिमंडल में रखने से जांच पर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए सबसे पहले इनको मंत्रिमंडल से बाहर कर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने हेतु विजिलेंस को अनुमति देकर एक सुशासन की मिसाल पेश करनी चाहिए।
नेगी ने कहा कि जनता दाने-दाने को मोहताज है तथा बेरोजगार सड़कों पर दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। विधवाएं/वृद्ध ₹1500 पेंशन में अपने दिन काटने को मजबूर हैं,लेकिन इनको आमजन की परेशानियों से कोई वास्ता नहीं है। अब समय आ गया है कि जनता ऐसे निकम्मे मंत्रियों/ विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाएगी।
पत्रकार वार्ता में विजय राम शर्मा व हाजी असद मौजूद थे।