देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासकीय व वित्तीय अधिकारों के दुरूपयोग के मामले में सख्त कदम उठाते हुए उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (UAU) से संबंधित मामले की सतर्कता विभाग से खुली जांच कराने के निर्देश दिए है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में पत्रावली पर भी अनुमोदन दिया है।
उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में विगत वर्षों में ₹13.10 करोड के भुगतान में प्रशासकीय व वित्तीय अधिकारों के दुरूपयोग का मामला सामने आया था। शासन ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जांच कराने का प्रस्ताव भेजा था। उस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अनुमोदन प्रदान कर सतर्कता विभाग से खुली जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं।
गौरतलब है कि कैग (CAG) की साल 2019 की रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितता की बात सामने आई थी। साल 2022 में सतर्कता विभाग (विजिलेंस) ने प्रारंभिक जांच की तो उस दौरान अवैध नियुक्तियों और वित्तीय गड़बड़ियों का खुलासा हुआ था। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2023-24 के विशेष ऑडिट में भी तमाम अनियमिताएं सामने आई थी। जिसके बाद वर्तमान साल 2025 में वित्त विभाग ने दोषी अधिकारियों से वसूली और कार्रवाई की बात कही थी।
विश्वविद्यालय में वित्तीय वर्ष 2017-22 के दौरान वेतन भुगतान, पदोन्नति, नियुक्तियों समेत वित्तीय स्वीकृतियों में तमाम अनियमितताएं सामने आई थी। जिसमें भुगतान से जुड़े प्रशासकीय व वित्तीय अधिकारों का दुरुपयोग शामिल था।