देहरादून। धामी कैबिनेट ने आज 4 प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी। सीएम की अध्यक्षता मे आयोजित बैठक मे सहकारिता विभाग में उप निबंधक ऑडिट के 1 निसंवर्गीय पद को मंजूरी, डेयरी विकास की गंगा गाय योजना का लाभ समान्य को देने, पशुधन प्रसार अधिकारी के प्रशिक्षण की अवधि को कम करने पर निर्णय लिया गया।
महानिदेशक सूचना ने बताया कि कैबिनेट ने सहकारिता विभाग में उप निबंधक ऑडिट के 1 निसंवर्गीय पद को मंजूरी दी है। सहकारिता विभाग में उप निबंधक ऑडिट लेवल 11 के पद को 5 साल के लिए सृजन किया गया है। यह एक निसंवर्गीय पद है।
बद्रीनाथ धाम स्थित आईएसबीटी वॉल्स पर मास्टर प्लान के अंतर्गत म्यूरल आर्ट वर्क कराए जाने को भी मंजूरी प्रदान की गई।
पशुपालन विभाग की योजना जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को पशुपालन के लिए 90% तक की सब्सिडी दी जाती है और डेयरी विकास की गंगा गाय योजना के विलय को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की। अब इस योजना का लाभ सामान्य वर्ग के लोगों को भी दिया जाएगा।
पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशुधन प्रसार अधिकारियों के चयन के बाद इन्हें 2 साल तक का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण की अवधि को 2 साल से घटाकर 1 वर्ष किए जाने के निर्णय को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।