देहरादून। राज्य मे भू कानून को लेकर पूर्व मे गठित ‘भू-कानून समिति’ की रिपोर्ट के विस्तृत परीक्षण के लिए ‘प्रारूप समिति’ का गठन किया है।
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय प्रारूप कमेटी का गठन किया गया है।
गौरतलब है कि कई सामाजिक संगठनों ने 24 दिसम्बर को दून में मूल निवास व सशक्त भू कानून को लेकर महारैली का आयोजन किया है। इससे पहले धामी सरकार ने मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता समाप्त करने को लेकर निर्देश जारी किये थे। अब भू कानून को लेकर पूर्व मे गठित समिति की शिफारिशों के परीक्षण के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।