दिल्ली। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण द्वारा पेश बजट मे औधोगिक क्षेत्र पर फोकस करने सहित स्वास्थ्य क्षेत्र मे कुछ जीवन रक्षक दवाओं और बैटरी सहित विमानों के ईंधन पर कस्टम ड्यूटी कम करने की घोषणा की गई है। साथ ही विदेश यात्रा, शिक्षा और चिकित्सा के लिए टीसीएस दर कम की गई है। वहीं, विदेशी नागरिकों को भारत के बाहर से होने वाली आय पर टैक्स में राहत दी गई है। कस्टम ड्यूटी कम होने से डायबिटीज और कैंसर के इलाज की दवाएं सस्ती हो जाएंगी।
इन वस्तुओं मे मिलेगी राहत
बजट मे कैंसर की 17 दवाएं, चमड़े के सामान, मोबाइल फोन और EV बैटरी, माइक्रोवेव ओवन, सोलर पैनल सस्ते होंगे। विदेशी पर्यटन पैकेज: दर 5–20% से घटाकर 2% करने, विदेश में शिक्षा के तहत एजुकेशन खर्च पर कम TDS, एनर्जी ट्रांजिशन इक्विपमेंट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (BCD) से छूट, सोलर ग्लास इंग्रेडिएंट्स पर छूट, महत्वपूर्ण मिनरल के लिए कैपिटल गुड्स पर BCD से छूट, सिविलियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपोनेंट्स और पार्ट्स पर छूट, निजी इस्तेमाल के लिए इंपोर्ट पर BCD 20% से घटाकर 10% करने, भारतीय मछुआरों द्वारा भारतीय जलक्षेत्र में पकड़ी गई मछली पर छूट, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए इंपोर्ट किए गए सामान पर BCD छूट, बायो-गैस मिश्रित सीएनजी पर एक्साइज ड्यूटी छूट, मखाना और भुने हुए मेवों पर ड्यूटी 150% से घटाकर 30% करने, बादाम और अखरोट पर ड्यूटी में कमी, बुवाई के लिए बीज और बीजाणु पर BCD 30% से घटाकर 15% करने पेट्रोलियम क्रूड पर ड्यूटी 5% एड वेलोरम से बदलकर 1 रुपये प्रति टन तथा टेक्सटाइल और लेदर एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट रियलाइजेशन पीरियड 1 साल तक बढ़ाया गया है।
यह वस्तु होगी महंगी
शराब, खनिज, स्क्रैप बिक्री पर TCS 1% से बढ़कर 2%,
इंडस्ट्रियल सामान, खास मशीनरी और पार्ट्स,आयकर की गलत रिपोर्टिंग पर टैक्स अमाउंट के 100% के बराबर पेनल्टी,
चल संपत्ति का खुलासा न करने पर अब पेनल्टी,
स्टॉक ऑप्शन पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) मे 0.15% तक वृद्धि, फ्यूचर ट्रेडिंग पर एसटीटी 0.02% से बढ़ाकर 0.05% करने, छाते और छाते के पुर्जे पर फ्लोर इम्पोर्ट प्राइस शुरू,
क्रैनबेरी और ब्लूबेरी पर शुल्क क्रमशः 5% और 10% तक वृद्धि
क्रैनबेरी उत्पाद पर शुल्क में 10% तक वृद्धिपोटेशियम हाइड्रॉक्साइड पर शुल्क शून्य से बढ़ाकर 7.5% किया गया
रेफ्रीजिरेटर कंटेनर पर शुल्क बढ़ाकर 5% किया गया
चबाने वाले तंबाकू, जर्दा, गुटखा पर एनसीसीडी 25% से बढ़ाकर 60% किया गया है। इसके अलावा सरकार बजट में ड्यूटी-फ्री इंपोर्ट लिमिट को 3% तक बढ़ाकर, एक्सपोर्टर्स के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट कम कर रही है, जिससे भारतीय सीफूड और टेक्सटाइल को ग्लोबल लेवल पर बढ़ने में मदद मिल रही है।
इंपोर्टेड लेदर से बने फाइनल प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के लिए दी गई समय-सीमा को 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया है, जिससे टैनर्स और मैन्युफैक्चरर्स को ऑपरेशनल तौर पर काफी राहत मिली है। मोबाइल फोन के अलावा, तैयार सामान पर ड्यूटी ज्यादा रखकर लोकल वैल्यू एडिशन पर जोर बना हुआ है।एथलेटिक स्पोर्ट्स के सामान ज्यादा सस्ते होंगे।
हाई-स्पीड रेल, एमएसएमई, सेमीकंडक्टर, बायोफार्मा और मेडिकल टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में निवेश की घोषणाएं की गई हैं।