देहरादून/गैरसैंण: उत्तराखंड विधानसभा का गैरसैंण मे आज से शुरू हुए मॉनसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। विपक्षी विधायकों ने नैनीताल जिला पंचायत प्रकरण तथा बेतालघाट गोलीकांड पर कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया और नियम 310 मे चर्चा की मांग शुरू कर दी। विपक्ष के विधायक विरोध करते-करते इतने विधानसभा सचिव की टेबल तक पहुंच गए. जहां उन्होंने न केवल टेबल को पलटाने की कोशिश की, बल्कि माइक भी तोड़े।
सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदन के भीतर कांग्रेसियों का हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के नेता लगातार सदन में नैनीताल में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार से जवाब मांगने लगे। विधायक प्रीतम सिंह,नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के साथ अन्य विधायक भी बेल पर पहुँच गए। विधायकों ने मेज पलटने की कोशिश भी की और माइक तोड़ दिये। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने विधायकों को रोकने मे हस्तक्षेप किया।
आक्रोशित सदस्यों से संयम की अपील कर रही विस अध्यक्ष ऋतु खंडूरी के कहने पर सदस्य नही रुके और 7 बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी विधायक सुमित हृदयेश, भुवन कापड़ी और अन्य विधायकों का कहना था कि वह सदन में नेता विपक्ष का सम्मान चाहते हैं और नैनीताल में जो कुछ भी हुआ उस पर अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।
सदन पटल मे 5315 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश
सत्र के पहले दिन शाम को सीएम धामी ने हंगामे के बीच 5315 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन पटल पर रखा। इसके साथ ही नौ विधेयक भी पेश हुए। इसके बाद सदन की कार्यवाही को बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
बजट मे प्रावधान
आपदा प्रबन्धन विभाग के अन्तर्गत जोशीमठ व अन्य स्थानों में भू-धसांव व अन्य के अन्तर्गत राहत कार्य हेतु रू0 263.94 करोड़ तथा जिलाधिकारियों हेतु आपदा से क्षतिग्रस्त परिसम्मपत्तियों के पुननिर्माण हेतु रू0 13.00 करोड़
आगामी कुम्भ मेला 2027 के दृष्टिगत वृहत् निर्माण कार्य हेतु रू0 200.00 करोड़
पन्तनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण हेतु रू0 188.55 करोड़
लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत चालू कार्य हेतु रू0 90.00 करोड़
पेयजल विभाग के अन्तर्गत के०एफ०डब्लयू परियोजना हेतु रू0 90.00 करोड़
अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (90% के०पो०) हेतु रू0 48.00 करोड़
ऋषिकेश को योग नगरी के रूप में विकसित करने हेतु रू0 50.00 करोड़
हरिद्वार को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने हेतु रू0 50.00 करोड़
पुलिस विभाग के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु कुल रू0 60.00 करोड
मानसखंड माला मिशन (अवस्थापना सुविधा) हेतु रू0 15.00 करोड़
विभिन्न विभागों में अवस्थापना कार्य हेतु रू0 200.00 करोड़
रिस्पना बिन्दाल की एलिवेटेड रोड़ हेतु भूमि क्रय एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग हेतु रू० 925.00 करोड़
नन्दा देवी राजजात यात्रा हेतु निर्माण कार्य हेतु रू0 40.00 करोड़
पर्यटन स्थलों के आंतरिक मार्गों का सुदृढ़ीकरण हेतु रू0 25.00 करोड़
राष्ट्रीय हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (GLOF) एवं जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम (NLRMP) हेतु रू0 23.66 करोड़
हिमालयी भूकंप जोखिम मूल्यांकन एवं न्यूनीकरण योजना हेतु रू0 05.00 करोड़
अस्पताल के निकट तीमारदारों हेतु विश्राम गृहों के निर्माण हेतु रू0 05.00 करोड़
विद्युत टैरिफ सब्सिडी हेतु रू0 125.00 करोड़
प्रधानमंत्री आवास योजना 80% (के0पो०) हेतु लगभग रू0 114.17 करोड़
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (पी०एम०-अभीम) के अन्तर्गत रू0 25.55 करोड़
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के फेज 1 एवं फेज 2 के लंबित कार्य हेतु रू0 40. 00 करोड़
मातृत्व लाभ योजना (प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना) मिशन शक्ति-सार्मथ्य के अन्तर्गत रू0 15 करोड़
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 90%(के0पो०) हेतु रू0 95.25 करोड़
मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना हेतु रू0 10.00 करोड़
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना हेतु रू0 10.00 करोड
मिलेट मिशन हेतु रू0 08.00 करोड़
सूचना विभाग के अन्तर्गत विज्ञापन तथा अधिष्ठान हेतु रू0 120.00 करोड़
NDRF के अंतर्गत अग्निशमन सेवाओं का विस्तार एवं आधुनिकीकरण हेतु रू0 78.89 करोड़
प्रदेश के मार्गों / पुलियों का अनुरक्षण कार्य हेतु रू0 75.00 करोड़
अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत रू0 50 करोड़
शारदा रिवर फ्रंट योजना के क्रियान्वयन हेतु रू0 50.00 करोडु
महिला स्पोर्ट्स कॉलेज चंपावत का निर्माण हेतु रू0 50.00 करोड़
पम्पिंग आधारित योजनाओं पर सोलर पैनल अधिष्ठापन हेतु रू0 25.00 करोड़
आपदा न्यूनीकरण निधि हेतु रू0 13.00 करोड़
दैवीय आपदाओं से प्रभावित परिवारों के पुर्नवास हेतु रू0 05.00 करोड़
जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना कैम्पा कैट प्लान हेतु रू0 20.00 करोड़
विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री / निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण हेतु रू0 20.00 करोड़
टाटा टेक्नोलॉजी माडल हेतु रू0 20.00 करोड़
राष्ट्रीय प्रतियोगताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार हेतु रू0 18.00 करोड़
प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन के अन्तर्गत हेतु रू0 6.00 करोड़
प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता योजना हेतु रू0 10.00 करोड
पर्वतीय मार्गों में परिवहन निगम द्वारा बस संचालन के फलस्वरूप होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति हेतु रू0 10 करोड
परिवहन निगमों की बसों में निर्धारित श्रेणियों के यात्रियों हेतु निशुल्क यात्रा सुविधा हेतु रू0 3.1 करोड
राजस्व उप निरी०/राज०निरी० को शासकीय कार्य हेतु लैपटॉप / इंटरनैट उपलब्ध कराये जाने हेतु रू0 5.00 करोड
दुधारू पशुओं को साईलेज उपलब्ध कराये जाने हेतु रू0 10 करोड
गौ सदन का निमार्ण हेतु रू0 5.00 करोड
परिवार पहचान पत्र उत्तराखण्ड हेतु रू0 5.00 करोड
संशोधित आईपीसी, सीआरपीसी एवं साक्ष्य अधिनियम हेतु प्रशिक्षण हेतु रू0 3.00 करोड
शहरी विकास के अन्तर्गत ई०डब्ल्यू०एस० आवासों हेतु रू0 2.86 करोड़
उत्तराखण्ड शहीद कोष हेतु रू0 2.50 करोड़
कई विधेयक सदन में पेश
हंगामे के बीच यूसीसी, पंचायती राज,निजी विवि संशोधन विधेयक, लोकतंत्र सेनानी सम्मान, साक्षी संरक्षण निरसन विधेयक, धर्म स्वतंत्रता एवं विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तनप्रतिशेष संशोधन विधेयक पेश किए गए।