देहरादून। जलागम प्रबन्ध कार्मिक महासंघ की बैठक मे निर्णय लिया गया कि पुनर्गठन प्रस्ताव को लिखित तौर पर शासन को जब तक नही भेजा जायेगा तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। संघ के प्रांतीय अध्यक्ष चंदन सिंह बिष्ट तथा महामंत्री महादेव सिंह रावत ने कहा कि परियोजना निदेशक ने मौखिक तौर पर शासन को प्रस्ताव भेजने की सहमति दी है, लेकिन लिखित समझौते के बाद निर्णय लिया जायेगा।
आंदोलनरत कर्मियों के रोस्टर के अनुसार मीटिंग में उत्तंराचल पर्वतीय कर्मचारी संगठन के म.डलीय अध्यक्ष मुकेश ध्यानी, उत्तंराचल पर्वतीय कर्मचारी संगठन की जनपद सचिव श्रीमती उर्मिला द्विवेदी, बिक्रम सिह रावत, राज्य प्रभारी, श्री भगवान सिंह रावत, मुख्य सलाहकार, जलागम प्रबन्ध कार्मिक महासंघ, देहरादून उपस्थित रहे। मीटिंग के पश्चात परियोजना निदेाक, प्रशासन, जलागम प्रबन्ध निदेाालय ने वार्ता हेतु चन्दन सिंह बिट, प्रांतीय अध्यक्ष, व भगवा सिंह रावत, मुख्य सलाहकार, जलागम प्रबन्ध कार्मिक महासंघ, को आमंत्रित किया।
बैठक में श्रीमती राजेवरी पुडीर, सीमा वर्मा, रेखा पंत, सीता डबराल, उर्मिला राणा, दमयंती देवी, श्री सुबोध डंगवाल, अरविन्द कुमार, देाराज यादव, सोहन रावत, महेन्द्र रावत, अंकित पंवार, इन्द्रपाल आदि ने प्रतिभाग किया।